रायपुर/छत्तीसगढ़: अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। इसी तरह मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोत्तरी, 4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

संविदा कर्मियों को सौगात

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि, इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। वहीं, 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोत्तरी हुई है।, इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

पटवारियों को वेतन बढ़ा

6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता मिलेगा। इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा। सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9 फीसदी, सी और अन्य शहरों के लिए 6 फीसदी गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। इससे राज्य सरकार पर 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। 

पुलिस आरक्षकों को मिलेगा वार्षिक भत्ता

सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा, सरकार को इसके और 40 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर और हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।

पंचायत सचिवों को मिला तोहफा

10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अधिक खर्च का भार छत्तीसगढ़ सरकार पर आएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि और पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा।

आवास न्याय योजना होगी शुरू

सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

लेखक: रोहन मिश्रा