जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर प्रदेशवासियों को सौगात दी है. सीएम ने इस बार जैसलमेर में राजकीय अनुसूचित जाति बालक आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है. इसके लिए कुल 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी. बता दें कि इस स्कूल में कुल 100 बच्चों के बैठने की क्षमता होगी. जिसे विद्यार्थियों की क्षमता अधिक होने पर डे-स्कॉलर के रूप में भी संचालित किया जा सकेगा.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इसको लेकर घोषणा की गई थी. इसके अलावा सीएम ने विधानसभा चुनाव में निःशक्तजनों के लिए मतदान के लिए अलग से व्हील चेयर की व्यवस्था की घोषणा की. इसके लिए सीएम ने 8.76 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी दी है. इसके बाद राजस्थान विधानसभा चुनाव-2023 में निःशक्तजन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाएगी.
10 हजार से अधिक व्हील चेयर्स के लिए वित्तीय स्वीकृति
बता दें कि सीएम ने 10 हजार 72 व्हीलचेयर्स की खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. वर्तमान में निःशक्तजन मतदाताओं की सुविधा के लिए 10 हजार 734 व्हील चेयर्स उपलब्ध हैं. वहीं अब 10 हजार 72 अतिरिक्त व्हील चेयर्स की खरीद की जाएगी. वहीं इन कुर्सियों को मतदान के बाद राजकीय चिकित्सालयों में रखा जाएगा. जिससे कि आगामी चुनावों में इन्हें फिर से काम में लिया जा सकेगा.
जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए 33 पद स्वीकृत
इसके अलावा सीएम ने प्रदेश में जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के लिए सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के 33 पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके लिए जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण अधिकारी के रूप में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम के पदों का सृजन किया जाएगा.
बता दें कि सीएम के इस निर्णय से जिला स्तर पर स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठों का बेहतर संचालन हो पाएगा. गांधी दर्शन के प्रचार-प्रसार में प्रकोष्ठ की विभिन्न गतिविधियों का वृहद् स्तर पर आयोजन हो सकेगा और प्रदेशवासी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों एवं सिद्धान्तों से परिचित होकर उन्हें आत्मसात कर सकेंगे.