जयपुर। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खाते में एक के बाद एक रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं. अब हाल ही में राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. सीएम अशोक गहलोत का जोर सोशल सिक्योरिटी आधारित स्कीम्स पर रहता है. इस बिल को भी उसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

खास बात यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से कहते रहे हैं कि यूपीए सरकार के समय 4 कानून लाए गए थे, जिनके जरिए देशवासियों को अधिकार दिए गए थे. इसी कड़ी में छठा कानून राजस्थान सरकार ने दिया है, ताकि न्यूनतम आय निर्धारित कर गरीब लोगों के हितों से होने वाले खिलवाड़ को रोका जा सके, साथ ही उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया जा सके.

वहीं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विधेयक को लेकर राजस्थान की जनता बेहद खुश दिखाई दे रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का माहौल जनता के बीच दिखाई देता है. वहीं उन्होंने 2023 के चुनाव के लिए अपना टारगेट भी मिशन 156 रखा है.

ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत की कोशिश प्रदेश के हर तबके को साधने की है. जानकारों का कहना है कि इस बिल के पास होने से सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा. माना जा रहा है ये बिल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने में आगामी दिनों में अहम कदम साबित होगा.

(रिपोर्ट- छवि अवस्थी)

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