Panjab news: पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए, कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी है, जो वाहनों के उत्सर्जन को कम करने, बुनियादी ढांचा तैयार करने, विनिर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार सृजन, स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुजरें और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है।

पंजाब के इन शहरों में हैं प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन

इस प्रस्तावित नीति के अंतर्गत लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब राज्य के 50 प्रतिशत से अधिक वाहन इन्ही शहरों में हैं। प्रस्तावित नीति के तहत शहरों में 25 फीसदी और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की कल्पना की गई है।

इलेक्ट्रिक चार्जर के लिए बनाए जांगे प्वाइंट्स

नीति के अनुसार राज्य भर में निजी और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट्स के रूप में बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और इलेक्ट्रिक बैटरियों के निर्माण का केंद्र बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इस क्षेत्र में रिसर्च और विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है।